अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाने से लेकर तमाम उपाय नाकामयाब हो चुके हैं. अब इनकम टैक्स में संरचनात्मक बदलाव सरकार का अगला कदम हो सकता है. वित्त मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि आगामी बजट 2020-21 में उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसकी घोषणा कर सकती है.आगामी बजट में सरकारी की ओर से मौजूदा तीन टैक्स स्लैब की जगह चार टैक्स स्लैब प्रस्तावित करने की संभावना है. टास्क फोर्स ने अगस्त, 2019 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में ऐसा सुझाव दिया है. बजट में 2.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत टैक्स रेट प्रस्तावित किया जा सकता है. इसी तरह 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये के बीच आय वालों के लिए 20 प्रतिशत और 20 लाख से 2 करोड़ रुपये की आय वालों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव लाया जा सकता है.
